सफल प्रयास ,नक्सल पीड़ित को मिला आशियाना, सपना हुआ साकार
प्रधानमंत्री आवास योजना से बना छत्तीसगढ़ का पहला विशेष आवास
भास्कर दूत रायपुर 1 अगस्त 2025, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लागू की गई नक्सलवादी आत्मसमर्पण, पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति 2025 के सकारात्मक परिणाम अब धरातल पर दिखाई देने लगे हैं। मुख्यमंत्री के सफल पहल पर केंद्र सरकार से प्राप्त 15,000 प्रधानमंत्री आवासों की विशेष स्वीकृति से सुकमा जिले के ग्राम ओईरास, ग्राम पंचायत गादीरास की एक नक्सल पीड़ित परिवार की मुखिया सोडी हुंगी पत्नी स्वर्गीय मासा सोडी को पक्का मकान मिल गया है।
यह राज्य में नक्सल पीड़ित परिवारों एवं आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए संचालित विशेष परियोजना के अंतर्गत तैयार होने वाला पहला मकान है, जो न केवल सरकार की संवेदनशीलता का प्रतीक है, बल्कि पीड़ित परिवार के पुनर्वास की दिशा में मील का पत्थर भी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ-साथ पीड़ित परिवार को अन्य योजनाओं का भी लाभ मिला है। जैसे शौचालय निर्माण की स्वीकृति, मनरेगा के तहत 90 दिवस की मानव मजदूरी का भुगतान, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड एवं अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना लाभ शामिल है।
टपकती छत और जहरीले कीड़े-मकोड़ों के बीच रहता था परिवार
सोडी हुंगी, वर्ष 2005 में नक्सलियों के हिंसा की शिकार हुईं, जब उनके पति मासा सोडी की मुखबिरी के संदेह में धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। अत्यंत गरीब यह परिवार वर्षों तक कच्चे घर में रहने को मजबूर था, जहां बरसात में टपकती छत और जहरीले कीड़े-मकोड़ों से जान का खतरा बना रहता था।
ग्राम पंचायत गादीरास द्वारा वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में पात्र पाए जाने पर सोडी हुंगी का नाम प्रस्तावित किया गया। प्रस्ताव स्वीकृत होने पर हितग्राही के खाते में चरणबद्ध रूप से तीन किश्तों में कुल 1 लाख 35 हजार की राशि दी गई। शासन की पारदर्शी प्रक्रिया से 8 जुलाई 2025 को आवास निर्माण कार्य पूरा हुआ, जिसमें सोडी हुंगी अब अपने परिवार के साथ रहने लगी है।
जीने लगे सुरक्षिद एवं सम्मानजनक जीवन
सोडी हुंगी के बेटों ने कहा कि हमारा परिवार आज सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी पा रहा है। यह सब जिला प्रशासन, ग्राम पंचायत और प्रधानमंत्री आवास योजना की बदौलत संभव हुआ है। हम सरकार के आभारी हैं, जिन्होंने नक्सल पीड़ितों और आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास के लिए प्रभावी नीति बनाई है।
केंद्र सरकार द्वारा 15,000 आवासों की स्वीकृति
छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की दिशा में आवास निर्माण की यह विशेष परियोजना एक ठोस कदम है। केंद्र सरकार द्वारा नक्सल पीड़ित एवं आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए 15,000 प्रधानमंत्री आवासों की विशेष स्वीकृति प्रदान की गई है। पीड़ित परिवारों के लिए आवासों का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है। सुकमा जिले में प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कार्य तेजी से जारी है।
