सड़क ऊंची, घर नीचा — बरसात में डूब रहा रायपुर
लोक निर्माण विभाग ने माना समस्या, पर नगर निगम पर कार्रवाई अटकी
रायपुर @ शहरवासी सवाल उठा रहे हैं — आखिर किसके इंतजार में आदेश अटका है, बरसात का पानी या किसी बड़ी दुर्घटना का? वर्षो से बिना मिलिंग के बार-बार डामर चढ़ाने से कई सड़कें मकानों से ऊंची हो गई हैं। नतीजा, बरसात का पानी सीधे घरों में घुसने लगा है। लोक निर्माण विभाग ने इस समस्या को गंभीर मानते हुए समाधान का आदेश दिया, लेकिन नगर निगम स्तर पर छह माह से फाइल धूल खा रही है। राजधानी के शंकर नगर चौक से बिलासा ब्लड बैंक तक कभी मकान सड़क से दो फीट ऊपर हुआ करते थे, लेकिन 35-40 साल में लगातार डामरीकरण ने तस्वीर पलट दी। अब वही मकान सड़क से दो फीट नीचे हैं और बरसात में गंदा पानी बाउंड्री के भीतर घुस जाता है। यह नजारा सिर्फ यहां नहीं, बल्कि पूरे शहर के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। 21 जनवरी को नितिन सिंघवी ने लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता को समस्या बताई। विभाग ने तुरंत गंभीरता दिखाते हुए मुख्य अभियंता रायपुर को निर्देश दिया कि आगे से नवीनीकरण से पहले ‘मिलिंग’ कर पुरानी परत हटाई जाए। लेकिन यही नियम नगर निगम पर लागू करने की मांग छह माह से लंबित है।
मद्रास हाई कोर्ट ने भी 2020 में आदेश दिया था कि सड़कों की मरम्मत से पहले मिलिंग अनिवार्य है, और अगर ठेकेदार ऐसा न करें तो उन्हें काली सूची में डाल मुआवजा वसूला जाए। इसके बावजूद रायपुर नगर निगम में इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा। मिलिंग तकनीक से पुरानी डामर परत मशीन से खुरचकर हटाई जाती है, जिससे सड़क अपनी मूल ऊंचाई पर रहती है, लागत घटती है और जलभराव की समस्या खत्म होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब पीडब्ल्यूडी और नेशनल हाईवे इस नियम का पालन कर सकते हैं, तो नगर निगम क्यों नहीं?
