ऑटो एक्सपो में गाड़ी खरीदने पर मिलेगी भारी छूट, खिलाड़ियों की निकल पड़ी, जानें विष्णु सरकार के अहम फैसले

छत्तीसगढ़ सरकार ने 11 दिसंबर को कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले किए. बैठक के बाद उप-मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि अनुसूचित जाति युवाओं को पुलिस में भर्ती के लिए मापदंड में एक बार की छूट मिलेगी. सरकार ने डेयरी उत्पाद को बढ़ावा देने का फैसला किया है. सरकार दूध उत्पादन से लेकर उसे बेचने तक की योजना बनाएगी. अनिधिकृत विकास के नियमितिकरण के लिए संशोधित विधेयक आएगा. ऑटो एक्सपो में टैक्स में एक मुस्त 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. डिप्टी सीएम साय ने कहा कि राज्य के खिलाड़ियों के लिए क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना बनाई जाएगी. खेल प्रतियोगिता आयोजन पर सरकार आर्थिक सहायता देगी. अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने पर पूरा यात्रा भत्ता सरकार देगी. डिप्टी सीएम साव ने बताया कि सरकार ने धान खरीदी के लिए भी लक्ष्य वृद्धि समेत अन्य निर्णय लिए हैं. समर्थन मूल्य पर धान की प्रोत्साहन राशि 80 रुपये की जाएगी. बैठक में माल और सेवाकर संशोधन विधेयक भी लाए गए. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2024-2025 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया. अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को फायदा सरकार ने प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं के लिए अहम फैसला किया. पुलिस में भर्ती के लिए प्रयास कर रहे उम्मीदवारों के लिए ऊंचाई और सीने के निर्धारित मापदण्ड में एक बार की छूट देने का निर्णय लिया गया है. इसके तहत छत्तीसगढ़ पुलिस में सूबेदार, उपनिरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमाण्डर की सीधी भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2024 में निर्धारित न्यूनतम ऊंचाई 163 सेंटीमीटर, सीना बिना फुलाये 78 सेमी और फुलाने पर 83 सेमी में एक बार की छूट मिलेगी. दूध उत्पादन पर बड़ा फैसला सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य में डेयरी उद्यमिता को प्रोत्साहन देने, दुग्ध संकलन, प्रसंस्करण में बढ़ोतरी के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ एमओयू करने का फैसला किया है. इसमें नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा. इससे दुग्ध महासंघ के प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि होगी. अनुसूचित क्षेत्रों में दुधारू पशु उत्प्रेरण से स्वरोजगार में वृद्धि की जाएगी. इन इलाकों में दूध उत्पादन की लागत कम होगी और इसका उत्पादन बढ़ाया जाएगा. इसके साथ-साथ प्रदेश के दूध उत्पादन करने वाले किसानों का उत्पाद बेचने की व्यवस्था भी की जाएगी.